लामो आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई भीषण हिमपहिरो र बाढीले थप कमजोर बनाएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ५ विशेष योजनासहित आगामी कार्यक्रम तयार गरेका छन्।
दुई दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयका अगुवाइमा पहिलो चरणमा बाढी प्रभावित व्यवसायका लागि व्यवसाय पुनरूत्थान प्याकेज ल्याइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको टिम योसँगै थप थप चारवटा प्याकेज तयार गर्दैछ।
भीषण विपदले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। मुख्य सडकमार्ग पृथ्वी राजमार्गसमेत अवरूद्ध भएको छ। उद्योग, व्यापार र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएका छन्।
पछिल्लो करिब ६ महिनामा सेयर बजार करिब ४०० अंकले घटेको छ। यसबाट करिब ७ खर्ब बराबरको सेयर सम्पत्तिमा ह्रास आएको छ। विपद र सेयर बजारको गिरावटले निजी क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्ले ५ वटा छुट्टा छुट्टै रणनीति बनाएर काम गर्न थालेको बताएका छन्।
यही अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने गरी नयाँ रणनीति अघि बढाएको हो।
'अर्थतन्त्रमा एउटा लयमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा भीषण विपदको प्रहार भयो,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'तर हामीले तत्काल नै विभिन्न प्याकेजमार्फत पुनरूत्थान गर्नुपर्छ भनेर काम सुरू गरेका छौं।'
समग्र निजी क्षेत्र र देशवासीको मनोबल उकास्ने गरी रणनीति बनाउन थालिएको उनले बताए।
अर्थको टिमले थप चारवटा प्याकेजमा काम गरिरहेको छ।
पहिलो, पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा सेयर बजार सुधार योजना।
सेयर बजारमा आएको ठूलो गिरावटपछि सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन थालेको अर्थ टिमले जनाएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा काम भइरहेको छ। यसै साता यो प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।
दोस्रो, निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा लगानी प्रोत्साहन प्याकेज।
विपदपछि निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय तयार गरिन थालेको अर्थका प्रतिनिधिले बताएका छन्।
यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग आगामी साता छलफल गर्ने तयारी रहेको अर्थको टिमले जनाएको छ।
तेस्रो, पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन।
विपदबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएपछि यो स्रोतको खोजीमा अर्थमन्त्री छन्।
२०७२ को भूकम्पको समयमा समेत वित्तीय स्रोत खोजी गरेको अनुभव रहेका अर्थमन्त्री वाग्ले त्यसका लागि विश्व दौडाहामा निस्कने तयारीमा छन्।
यसका साथै विपदपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि तीव्र पारिएको अर्थ टिमले जनाएको छ।
चौथो,एफएटीएफको 'ग्रे सूची'बाट शीघ्र निस्कने रणनीति।
नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को 'ग्रे सूची'बाट छिटो बाहिर निकाल्ने गरी रणनीति तयार गरिँदैछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा अर्थ टिमले काम गरिरहेको छ।
सरकारले यसअघि बाढी प्रभावितको लागि व्यवसायी पुनरर्उत्थान प्याकेज घोषणा गरिसहेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि व्यवसाय पुनरूत्थान योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यसमा बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था छ।
क्षति भएका व्यवसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। साँवा र ब्याज भुक्तानीको म्याद पनि सार्न सकिनेछ।
उद्योग तथा व्यापार पुनरूत्थान र रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकले थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीले पूर्ण क्षति भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयातमा पनि नष्ट भएको परिमाणसम्म भन्सार महसुल छुट छ।
बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि वस्तु नष्ट भएको भए ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबर रकम समायोजन गर्न व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिनेछ। आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा पनि कर सहुलियत दिइने सुविधा दिइएको छ।
प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिले डे–०१ बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुटको सुविधा छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित व्यवसाय र सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिएको छ।
बीमा दाबीको मूल्यांकन छिटो गरिनेछ। प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि गतवर्ष भदौ २३/२४ मा भएको क्षेतिमा पनि यो व्यवस्था गरिएको थियो।
पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
सिएसआरअन्तर्गत छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिनेछ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा दिइएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।
-1788678712.png)
-1746009348.jpg)
